काठमाडौँ, २४ मंसिर २०७४ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्व मानवअधिकार दिवस १० डिसेम्बरका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समानता, न्याय, लोकतन्त्र, जीवनको स्वतन्त्रता, मानव सम्मान र अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धनका लागि सभ्य समाजको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरुप आम नेपाली नागरिकको मानवअधिकारको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरी समानता र न्यायमा आधारित समावेशी नेपाली समाजको स्थापना गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा प्रत्येक व्यक्तिको जीवन स्वतन्त्रता, समानता, न्यायपूर्ण समाज तथा मानवीय मर्यादा र सम्मानका लागि विश्व मानव समुदाय एकै मूल्य र मान्यतामा गोलबद्ध हुने कुराको सुनिश्चितता गरेकाले समावेशी विकासद्वारा मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न लागिपरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले कमजोर, विभेद तथा जोखिममा रहेका र शोषित तथा सिमान्तकृत वर्ग र समुदायलगायत सबै मानिसको अधिकार संरक्षण गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व भएको भन्दै देउवाले मानवअधिकारको उल्लंघन हुन नदिन र उल्लंघन भई हालेमा घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
नेपालले अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय दस्तावेजको पक्षमा जनाएको प्रतिबद्धतालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएको र मानवअधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका विषयलाई संविधानको मौलिक हककारुपमा व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ छ ।
सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, “संविधानको यस प्रकारको व्यवस्थाले उत्पीडित, अल्पसंख्यक, पिछडिएका, सिमान्तकृत, आदिवासी, जनजाती, दलित, मुस्लिम, थारुलगायत समुदायको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायमार्फत अवसरमा पहुँच अभिवृद्धि भएको छ ।”
मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यता तथा बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालको कानून व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ लगायतका कानून जारी भई आगामी २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने व्यवस्था गरिएको र यसले मानवअधिकारमैत्री न्यायमूलक समाजको निर्माण हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भई कार्य गरिरहेको र ती आयोगका सिफारिश कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ जारी भएको डिसेम्बर १० लाई संयुक्त राष्ट्रसंघको एक सक्रिय सदस्यका रुपमा नेपालले उच्च महत्वका साथ प्रत्येक वर्ष विश्व मानवअधिकार दिवसका रुपमा मनाउँदै आइरहेको छ ।
यसै अवसरमा दिनुभएको सन्देशमा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले संविधानको परिधिभित्र रही नेपाली जनताको मौलिक अधिकार र मानवअधिकार संवद्र्धन गर्ने क्रममा जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा समेत अविचलित रही कार्य सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सन्देशमा उहाँले विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ मा भएका प्रावधानअनुरुप मानवअधिकार उल्लंघनका विषयलाई सम्बोधन गर्न गठन भएको तथा गठन हुने संक्रमणकालीन न्यायले सबै पक्षलाई चित्त बुझाइ आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्नेछ भन्ने कुरामा नेपाली सेना विश्वस्त रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपालस्थित राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक भ्यालेरी जुलियान्डले जारी गर्नुभएको सन्देशमा मानवअधिकार संरक्षण एवं प्रवद्र्धनमा नेपालले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको बताउँदै तेस्रोलिङ्गीलाई मान्यता दिने नेपाल एसिया महादेशमा नै पहिलो मुलुक बनेकामा प्रशंसा गर्नुभएको छ ।
