काठमाडौँ, १६ फागुन २०७३ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालका दलित समुदायको मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत गर्ने बताउनुभएको छ ।
आज दक्षिण एसियाका दलित सांसदसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकलगायत राज्यको मूलधारबाट सदियौँदेखि किनारामा पारिएको दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत लगायतका मुद्दालाई गम्भीरताका साथ राष्ट्रसङ्घमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
दलित समुदायले भोगिरहेका समस्या उनीहरूको मात्र समस्या नभएर समग्र नेपालकै समस्या भएको हुँदा त्यसलाई विश्वव्यापी रुपमै सङ्गठित भएर अन्त्य गर्न दलित अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।
विसं २०१७, २०४६, २०६२÷०६२ मा भएका सङ्घर्ष र सशस्त्र द्वन्द्वलगायत मुलुक निर्माणमा दलित समुदायको उल्लेख्य योगदान रहेको स्मरण गराउदै उनले राज्यका हरेक संयन्त्रमा ती समुदायको समान सहभागिताका लागि आफूले सक्दो प्रयास गरेको बताउनुभयो ।
भेटका क्रममा सांसदहरूले एसियाली दलित अधिकार मञ्चद्वारा आयोजित ‘दक्षिण एसियाका दलित सांसद सम्मेलन’ले घोषणा गरेको चारबुँदे ‘घोषणा पत्र’ प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
एसियाली देशहरुमा विद्यमान जातीय तथा वर्र्गीय विभेदका विषयमा अन्तर देशीय अवस्था र अनुभवको आदानप्रदान गर्ने लगायतका चारबुँदे घोषणा पत्र जारी गरी उक्त सम्मेलन सम्पन्न भएको सांसद मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।
