म्याग्दी, १५ फागुन २०७४ । जिल्ला समन्वय समितिले म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गर्न माग गरेको छ ।
समितिको सोमबार बेनीमा बसेको बैठकले म्याग्दीलाई हिमाली जिल्ला घोषणा गर्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो । आधा दर्जन हिमाल अवस्थित र भौगोलिक विकटतालाई आधार मानेर म्याग्दीलाई हिमाली जिल्ला घोषणा गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।
हिमालै हिमाल भएको म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लाको पहिचान कायम गराउनुपर्र्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । हिमाल नजिकका बस्ती पहाडी भेगमा सूचीकृत हुँदा राज्यले हिमाली भेगका अन्य जिल्लाका बासिन्दालाई दिने सेवा सुविधाबाट म्याग्दीका दुर्गम बस्तीका बासिन्दा वञ्चित भएका छन् ।
धौलागिरि गाउँपालिकाको मुदी, गुर्जा, मल्कवाङ, रघुगंगाको कुइनेमंगले, चिमखोला, अन्नपूर्णको नारच्याङ र शिखको भूभाग हिमालसँग जोडिएको छ । संसारको सातौँ अग्लो (८,१६७ मिटर) धौलागिरि प्रथमदेखि छैटौँसम्मका चुचुरासँगै मानापाथी, गुर्जा, चुरेन, पुथा, अन्नपूर्ण प्रथम, बराह शिखर, निलगिरि हिमालको दक्षिण र पूर्वी मोहडा म्याग्दीको भूगोलमा समेटिएको छ ।
“म्याग्दीको करिब आधा भू–भाग नै हिमाली क्षेत्रमा पर्ने हुँदा हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गराउन पहल गरिएको हो”, प्रमुख केसीले भन्नुभयो “हिमाली भूगोल भएको म्याग्दी पहाडी जिल्लामा पारिएका कारण बजेट विनियोजनदेखि पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ ।”
हिमाल भएको म्याग्दी जिल्लाको पहिचान नै दबाइएका कारण पनि जिल्लामा पर्यटन रोयल्टीसमेत न्यून मात्रामा आउने गरेको छ । वार्षिक रु १७ लाखको हाराहारीमा पर्यटन रोयल्टी आएको गरेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।
अन्नपूर्ण प्रथमको रोयल्टी कास्कीमा जाने गरेको भन्दै चार वर्षअघिको जिल्ला परिषद्ले अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको रोयल्टी म्याग्दीलाई उपलब्ध गराउन पर्यटन मन्त्रालयमा माग गरेको थियो ।
समितिको बैठकमा अस्थायी स्वीकृति लिएर सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई स्थायी स्वीकृति र दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने तथा जिल्लाका केही स्थानलाई स्वायत्त तथा संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि सिफारिस गर्ने स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
