काठमाडौँ, ३१ चैत २०७३। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउने अधिकारसहितको मतपत्र किन तयार नगरेको भनी सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बुधवार सो आदेश जारी गरेको हो । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका– संसद् र निर्वाचन आयोगका नाममा यसअघि जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश विपरीत उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउनेसहितको मतपत्र किन व्यवस्था नगरेको र सो व्यवस्था नगरी हुन लागेको निर्वाचन किन स्थगित नगर्ने भनी कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो ।
यसअघि २०७० साल पुस २१ गते तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले अब हुने सबै तहका सम्पूर्ण निर्वाचनमा उम्मेदवार बहिष्कार गर्ने अधिकारसहितको मतपत्रको व्यवस्था गरेर निर्वाचन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सो व्यवस्थासहितको मतपत्र तयार नभएपछि अधिवक्ता स्वागत नेपाल र भाइराजा राईले संयुक्तरुपमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो । विसं २०७० मा पनि अधिवक्ता नेपाल र राईले नै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
