नेपालको मौजुदा मोबाइल सेवाको गुणस्तर (QoS)सुधार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रमको प्रभाबकारी प्रयोग, अनुमति पत्रको पालना तथा उपभोक्ता हित संरक्षणको प्रभावकारी उपयोगका लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ८ बुँदे निर्देशन दिएको छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ बमोजिम प्राधिकरणको २०८३ साउन २१ गतेको निर्णयानुसार उक्त निर्देशन दिइएको हो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले सेवाको गुणस्तर, सञ्जालको विश्वसनीयता र ग्राहक सेवा सुलभतामा सुधार गरी तोकिएका मापदण्डको अबस्थाको प्रतिवेदन नियमित रूपमा पेस गर्नुपर्ने निर्देशन दिएकोछ।
यसकासाथै २४सै घण्टा ग्राहको समस्याको समाधानकोलागि तत्पर रहनुपर्ने र बर्तमान समयमा प्रयोगमा आएको एआइ प्रविधिको पनि उपयोग गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी गुणस्तरीय सेवा नपुगेका क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा सञ्जाल सेवा विस्तार गर्न र दूरसञ्चार सेवा पुगेका स्थानको विवरण त्रैमासिक रूपमा नेपालको नक्सामा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख शहरबाट फाइभजी सेवा प्रारम्भ गर्न चरणबद्ध योजना पेस गर्न पनि प्राधिकरणले ताकेता गरेको छ।
सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी र दूरसञ्चार पूर्वाधारको दोहोरो लगानी न्यूनीकरण हुने गरी अधिकतम उपयोग गर्न भनिएको छ। यसै गरी साइबर सुरक्षाका लागि नियमित सेक्युरिटी अडिट तथा विपद् व्यवस्थापन योजना तयार गर्नुपर्नेछ। नयाँ सेवा शुल्ककोलागि प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिइएको नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। थप जानकारीकोलागि बिज्ञप्ती हेर्नुहोला
