काठमाडौँ, १८ फागुन २०७३ । नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएका ९ वटा क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउन राजधानीमा भोलिदेखि ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ हुँदैछ ।
सम्मेलनमा ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वित्तीय क्षेत्र, खानी तथा खनिज, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनलगायतका क्षेत्रसँगसम्बन्धित विभिन्न विषयगत सत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने आयोजक उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ यही फागुन १९ र २० गते काठमाडौँमा हुने उक्त सम्मेलनको तयारी पूरा भएको उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डको संयुक्त आयोजना तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र निजी क्षेत्रको सहयोगमा हुने सो सम्मेलनमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले अघि बढाएका नीतिगत, प्रशासनिक एवम् कानुनी सुधारका प्रयासका बारेमा समेत जानकारी गराइने उहाँले बताउनुभयो ।
सम्मेलनमा लगानीकर्ताका लागि विशेष सूचना कक्ष, लगानीकर्ताबीच आपसी बैठक, सरकार र लगानीकर्ताबीच बैठकको समेत व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्नुहुने सो सम्मेलनमा प्रमुख वक्ताका रुपमा भारतका अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली तथा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका अध्यक्ष जिन लिक्विनको सहभागिता रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ता, विज्ञ तथा स्वदेशी राजनीतिक दलका प्रमुख तथा नेता, मन्त्रीगण, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाका वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी उच्च अधिकारी, व्यावसायिक नेतृत्व, विज्ञ वक्ता तथा समूह छलफलमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।
सहभागिताका लागि भारत, चीन, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, सिङ्गापुर, हङ्कङ, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटाली, जापान, अमेरिका, रुस, क्यानाडा, बेलायत, दक्षिण कोरिया, फिनल्यान्ड, इरान, टर्की, भियतनामलगायत २ दर्जन मुलुकका झन्डै २५० संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी चीनबाट ८९ ख्याती प्राप्त कम्पनीका प्रतिनिधिको सहभागिता हुने सुनिश्चित भएको छ । भारतबाट २१, श्रीलङ्काबाट २०, मलेसियाबाट १४, जापानबाट १३, क्यानाडाबाट १२, हङ्कङबाट १०, बेलायत, दक्षिण कोरिया र भियतनामबाट ८/८, रुसबाट ७ र संयुक्तराज्य अमेरिकाबाट ६ वटा कम्पनीका प्रतिनिधिको सहभागिता हुने तय भएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी करिब ३०० स्वदेशी लगानीकर्ता, नीतिनिर्माता तथा विज्ञ पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा करिब रु १ खर्बको लगानी विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिबद्धता हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता र निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले नीतिगत सुधार समिति, परियोजना बैंक परिमार्जन समिति, औद्योगिक प्रवद्र्धन समिति तथा समग्र समन्वय समिति गठन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
