सत्तारूढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट विचलितू भएको ठहर गरेको छ।
बुधवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिको कदमबाट जननिर्वाचित संसद्को ूघोर अपमान भएको र संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहारू भएको निष्कर्ष निकालेको बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।
राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमाबाबुका सन्तान नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका छन् भने ूअर्कोतिर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसअघि संसद्को बहुमतबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाएको थियो। तर संसद्को दुवै सदनले त्यसमा कुनै परिवर्तन नगरी फेरि अनुमोदन गरेको थियो।
लिखित सुझावसहित फिर्ता पठाइएको विधेयकमा कुनै सुधार नगरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले राष्ट्रपतिको अपमान भएकोू अभिव्यक्ति दिएका थिए।
संसद्का दुवै सदनबाट दोहोर्याएर पारित भएको विधेयक भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो।
संसद्ले पठाएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र आफ्नो निर्णय लिइसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मङ्गलवार मध्यरातबाट विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमा सकिएको हो।
संविधानमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनुपर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख छ।
तर संविधान अनुसार संसद्ले सच्याएर वा जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फर्काउन मिल्दैन।
यो समाचार विविसी नेपालीबाट लिएका हौ ।
