कास्की, २० मङ्सिर २०७५ । सङ्घीय सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत गरेसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको काम अघि बढाएको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बुधवार बसेकोे बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनका लागि आवश्यक कानून तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएसँगै आयोग गठन प्रक्रिया शुरु भएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोग गठन सम्बन्धमा आवश्यक कानूनको मस्यौदा बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा २४४ मा प्रदेशमा लोक सेवा आयोग रहने उल्लेख भएअनुसार आयोग गठनको काम अघि बढाएको बताउँदै उहाँले आयोगले कर्मचारी भर्ना, छनोट, पदपूर्ति र बढुवासम्मका काम गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश तालीम प्रतिष्ठान गठनका लागि आवश्यक कानूनको मस्यौदा बनाउनसमेत स्वीकृत दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिष्ठान गठनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न पेश गरेको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो । प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी तथा राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रतिष्ठानले काम गर्ने बताउँदै मन्त्री बस्नेतले प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिष्ठान गठन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको ‘वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन नीति–२०७५’ र ‘वन तथा जलाधार व्यवस्थापन नीति–२०७५’ को मस्यौदालाई सैद्धान्तिक स्वीकृतपछि मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक तथा सामाजिक विकास समितिमा छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलले तयार गरेको ‘वन तथा वातावरण सुरक्षा एवं व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५’ छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको प्रशासन तथा विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा विष्णुराज बराललाई नियुक्त गरेको छ ।
