काठमाडौँ, १४ जेठ २०७४ । सर्वोच्च अदालतमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका उपयुक्त स्थानमा पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २४६ नगरपालिकाका उपयुक्त स्थानमा पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ का अनुसार उपयुक्त पार्किङको कानुनी व्यवस्था गरिएको भए पनि पार्किङ नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको उल्लेख छ ।
