काठमाडौँ, ५ भाद्र २०७४। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आजदेखि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत अनलाइन प्रणालीबाट सहजैरुपमा महशुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अनलाइन बिल भुक्तानी प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभयो । ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ सेवामार्फत मोबाइलबाट पनि सहजैरुपमा घरमै बसेर महशुल तिर्न सक्नेछन् । यस्तै ग्राहकले प्रभु बैंक तथा इ सेवाका मोबाइल एप्प डाउनलोड गरेर पनि भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै ग्राहकले आफ्नो महशुल तिर्न नजिकैको इ सेवा, प्रभु बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, हिमाल रेमिट, सिटी एक्सप्रेस, पे प्वाइन्ट नेपाललगायतका संस्थाबाट बिना शुल्क महशुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ती संस्थाका बीच महशुल भुक्तानीसम्बन्धी सहमतिपत्रमा समेत हस्ताक्षर भइसकेको छ । निकट भविश्यमा नै हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नेपाल क्लिरिङ हाउसबाट समेत महशुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
प्राधिकरणले आज सम्झौता गरेका संस्थाको मुलुकभर करिब १५ हजार आउटलेट सञ्चालनमा रहेका छन् । ऊर्जामन्त्री शाहीले आगामी डेढ महिनाभित्रै नेपाल टेलिकमको रिचार्ज कार्डबाट समेत महशुल तिर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिने जानकारी दिनुभयो । सो प्रणालीको प्राधिकरणले यसअघि नै परीक्षण गरिसकेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा न्यूनतम रु ८० महशुल तिर्न रु ४०० सम्म खर्च गर्नुपरेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला यस्तो प्रविधिले सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ । ग्राहकले नजिकैको बैंक तथा वित्तीय संस्था वा इ–सेवाको सेवा उपलब्ध गराएका स्थानमा गएर महशुल तिर्न सक्नेछन् । प्राधिकरणका कर्मचारीले मिटर रिडिङ गर्दा दिएको बिलअनुसार आफ्नो नजिक रहेका ती संस्थाको शाखामा गएर महशुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री शाहीले प्राधिकरणको प्रणालीलाई स्मार्ट ग्रीड तथा स्मार्ट मिटरमा लैजानका लागि नयाँ शुरुवात गरिएको र त्यसले एकाध वर्षमा सार्थकता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ग्राहकलाई बढीभन्दा बढी सहज सेवा दिने लक्ष्यका साथ अनलाइन भुक्तानी प्रणाली शुरुवात गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्राधिकरणको काम कारबाहीलाई बढीभन्दा बढी सरल तथा सहज बनाउन नयाँ प्रविधिको विकास गरिएको र त्यसलाई आत्मसात् गरिएको भन्दै कुनै पनि प्रकारको प्राविधिक समस्या नआउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्राधिकरणले तोकेको संस्था वा निकायमा महशुल बुझाएपछि ग्राहकलाई बिल भुक्तानी भयो भन्ने सूचना दिनेछ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सबै प्रकारको प्रविधि प्रयोग गरेर ग्राहकलाई सरल सेवा दिने लक्ष्य प्राधिकरणले राखेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो “नेपालको हकमा हामीले नयाँ प्रयोग गरेका छौँ । ग्राहकलाई बानी पार्न केही समय लाग्न सक्छ ।”
अनलाइन भुक्तानी प्रणाली आजैदेखि शुरु हुने उहाँको भनाइ छ । अनलाइन भुक्तानीका लागि सम्झौता भएका संस्थाले रु ५० लाख धरौटीसमेत प्राधिकरणको खातामा राखेका छन् । ग्राहकले महशुल तिरेको भन्ने सूचना सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था वा इसेवाका काउन्टर र प्राधिकरणको भुक्तानी इकाइमा समेत तथ्यांक रहनेछ ।
प्राधिकरणले अनलाइन भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक फर्म वा संस्थालाई सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । सोही आधारमा पहिलो चरणमा छवटा संस्थासँग सम्झौता गरिएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सुनिल ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो ।
रमेश लम्साल/रासस
