काठमाडौँ, ३ कात्तिक २०७३ । व्यवस्थापिका– संसद्को मंगलवार वसेको बैठकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक,२०७२ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेकोछ ।
प्रधानमन्त्री एवम् महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अजयशङ्कर नायकले सो विधेयक सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
अपाङ्गता सम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भाग लिँदै नेकपा (एमाले)का डा. वङ्शीधर मिश्रले अपाङ्गताको परिभाषालाई अझ व्यापक बनाई विधेयकलाई परिमार्जन गरी पेस गर्न सुझाव दिनुभयो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का डा. सुबोध पोखरेल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वर्गीकरण र उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण गर्दा विधेयकमा ध्यान नदिइएको बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का रेवतीरमण भण्डारीले संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विधेयक आउनु सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्दै सङ्घीयतामा प्रवेश गर्नलाग्दा विधेयकमा केही प्रावधान सङ्घीयता विपरित रहेको बताउनुभयो । सोही दलका गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा अपाङ्गताको परिभाषा अस्पष्ट रहेको हुँदा विधेयकमा यसलाई सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले अपाङ्गता हुन नै नदिन सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र अपाङ्गतासम्बन्धी काम स्थानीय निकायलाई दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कुन्तीकुमारी शाहीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा सम्मानजनक रुपमा जिउने वातावरण बनाउन विधेयकमा आउनुपर्ने बताउँदै यसका लागि उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी निःशुल्क रुपमा व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्नुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का रामनारायण बिंडारीले विधेयक परिमार्जन नगरी पास गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार बलियो बनाउन विधेयक
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री नायकले अपाङ्गता भएकामाथिको भेदभाव अन्त्य गर्न र उनीहरुलाई सशक्तीकरण गर्न विधेयक आएको बताउनुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई बलियो बनाउन अपाङ्गतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिलाई समायोजन गरी विधेयक आएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
