सुर्खेत, २९ कात्तिक २०७५ । भेरीगङ्गा नगरपालिका–८ सुर्खेत मैनतडावासीले ३५ वर्षदेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा पाएका छैनन् । जग्गा भएर पनि लालपूर्जा नपाउने नगरपालिकाको वडा नं ८ का बासिन्दा मात्र होइनन ६, ७, र ९ वडाका बासिन्दाको पनि समस्या उस्तै छ ।
मैनतडावासीले लालपूर्जाका लागि बेलाबेलामा गरेको प्रयास पनि सफल हुनसकेन । यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नेता तथा सरकारी तबरबाट पनि आफूहरुलाई सहयोग नभएको उनीहरूको गुनासो थियो ।
विसं २०३९ मा सुर्खेत जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट नापनक्सा भए पनि १२३ जनाभन्दा बढीलाई लालपूर्जा नदिइएको जयबहादुर सुनारले बताउनुभयो । विसं २०५३÷५४ मा सो समस्या समधान गर्ने भनी आएको सरकारी समितिले यस गाउँका ९३ जनालाई लालपूर्जा दियो तर आफूहरुमाथि विभेद गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
“लालपूर्जा हातमा छैन, किनबेच गर्न पनि ठूलो समस्या भएको छ”, सुनारले भन्नुभयो, “घरायसी कागज बनाएर लेनदेन गरिरहेका छौँ भेरी बबइ बहुउद्देश्यीय आयोजनाका कारण ८ वडाको १४२ रोपनी जग्गा डुबानमा पर्दैछ । आयोजनाले मुआब्जाका लागि लालपूर्जा मागेको छ । पूर्जाविहीन यहाँका समुदायलाई अब भने झनै समस्या आइलागेको छ ”
सोहीस्थान निवासी सीता शर्माले जग्गा भएर पनि अहिलेसम्म सुकुम्वासीजस्तो जीवन जिउनुपरेको बताउनुभयो । अब पनि चुप लागेर बसे आफ्ना लागि दुर्भाग्य हुने ठानेर अधिकार सम्पन्न जग्गा दर्ता समिति गठन गरी सो समितिबाट यहाँका समुदायलाई हालको भोगचलनका आधारमा जग्गाधनी प्रमणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने मागपत्र बुधबार प्रदेश सरकारलाई बुझाएको उहाँको भनाइ थियो ।
दुई बुँदे मागपत्र बुझ्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले कानून बनाएर यो समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो । “कानून निर्माण भएसँगै हामी आयोग गठन गर्छौँ”, मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “आयोगले पीडित समुदायको समस्या पहिचान, समधान तथा व्यवस्थापनमा सघाउ पु¥याउने छ ।”
अहिले त्यहाँ जग्गाको नापनक्सा भई फिल्ड किताबसमेत तयार भएपनि र लालपूर्जा नपाएका १ हजार ५०० घरधुरीले अझै लालपूर्जा पाउनेमा आशंका छ । २ हजार ६६० घरधुरी रहेको मैनतडामा हाल दलित, क्षेत्री, ब्राम्हण जातिका समुदाय बसोवास गर्दै आएका छन् ।
