काठमाण्डौ, १९ पुस २०७५ । गरिबी निवारण कोषले ७० जना कर्मचारीको करार सेवा अन्त्य गरेको छ । कोषलाई नयाँ संरचनामा लैजाने तयारी भइरहेकोले कर्मचारीको व्यापक कटौती गरिएको कोषले जनाएको छ । अवकास प्राप्त करार कर्मचारीहरुको विदाई तथा सम्मानमा गत सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सो कुरा जनाइएको हो ।
अवकास प्राप्त कर्मचारीको योगदानको चर्चा गर्दै कोषका उपाध्यक्ष निर्मलकुमार भट्टराईले मन्त्री परिषदको गत कात्तिक २५ गतेको निर्णय अनुसार छिट्टै नयाँ संरचनामा जाने बताउनु भयो । वहाँले मुलुकको नयाँ संरचना अनुसार अबको कोषको पुनरसंरचना मुलुकको समृध्दि सपना पुरागर्न अझ प्रभावकारी हुने बताउनु भयो । उपाध्यक्ष भट्टराईले बाहिर प्रचारमा आएजस्तो कोष उध्देश्यमा कमजोर नभएको बताउनु भयो ।
विश्व बैंकले प्रदान गर्दै आइरहेको आर्थिक सहयोग र अनुदानमा रोकिने भएपछि गरिबी निवारण कोष अब भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तरगत एक महाशाखाको रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक छवि रिजालले बताउनु भयो ।
अवकाश प्राप्त करार कर्मचारीहरुका तर्फबाट बोल्नुहँदै निवर्तमान अनुगमन अधिकृत केशव ढुंगेलले गरिवी निवारण कोषका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी भएर पनि त्यसको उपलब्धीहरुलाई संरक्षण गर्न नसक्दा केही सञ्चार माध्यमहरुमा नकारात्मक टिप्पणीहरु आएको बताउनु भयो ।
नेपालमा रहेको चरम गरिबीलाई कम गर्न तथा लोकतान्त्रिक, न्यायिक, समतामूलक एवं दिगो समाज निर्माणका लागि नेपाल सरकारद्वारा सन् २००३ मा स्थापित गरिबी निवारण कोष स्थापना भएको हो । यो कोषले करिब ४० लाख जनतामा आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको दावी गरेको छ ।
कोषका उपकार्यकारी निर्देशक नरहरी शर्मा भण्डारीले विश्व बैंकको सहायता रोक्ने निर्णय पनि कर्मचारीको करार अन्त्य गर्ने बाध्यता बनेको हो ।
