कास्की, २० मङ्सिर २०७५ । बिभिन्न समयमा राज्यले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि लालपुर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै आयोग बनाए पनि कार्यान्वयन नहुँदा सुकुम्वासीको समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।
पोखराका विभिन्न स्थानमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी बस्तीको जग्गाको महत्व बढ्दै गएकाले केही व्यक्तिले आप्mनो जग्गा भएको जिकिरसहित बस्ती हटाउने प्रयास शुरु गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिका–१४ रातमाटे डाँडामा रहेका सुकुम्वासीलाई परिचयपत्रसहित बसोबास क्षेत्रको सुचीकृत गरिएकामा अहिले केही व्यक्तिले आफ्नो जग्गा भएको जिकिर गरेर दुःख दिन थालेकाले उनीहरु यतिखेर समस्यामा परेका छन् ।
सो क्षेत्रमा बसोबास गर्न अनुमति दिइसकेको अवस्थामा केही व्यक्तिले जग्गा ओगट्ने मनसायले आफूहरुलाई त्रस्त बनाउन थालेको भन्दै त्यहाँका सुकुम्वासीले जीवन सुरक्षा तथा गाँसबासको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् ।
विगत २५ वर्षदेखि क्षेत्रमा बसोबास गरेको आधारमा राज्यले सुकुम्वासी वर्गीकरण गरी हामी ८१ घरपरिवारलाई परिचयपत्र दिएको रातमाटे टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष राजु नेपाली बताउनुुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “जसले आफ्नो जग्गाको हक भनी जिकिर गरेका छन्, उनीहरुले पनि जग्गाको आवश्यक प्रमाण भने देखाउन नसकेका कारण जग्गा हडप्ने नियत मात्र देखिन्छ।”
पच्चिस वर्षसम्म आफ्नो जग्गा हो भने खोजी गरिएन तर अहिले सङ्क्रमण कालमा जग्गा हडप्नकै निम्ति सुकुम्वासीप्रति अन्याय गरिएको अखिल नेपाल सुकुम्वासी सङ्घका प्रदेश संयोजक अर्जुन मल्ल बताउनुहुन्छ ।
निहित स्वार्थका भरमा केही अराजक जत्थाले बिनाआधार र बिनाप्रमाण बस्तीमा प्रवेश गर्ने गरी ज्यानै लिनसम्मका धम्की दिने काम भएको सुकुम्वासी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष हर्कमान विकले जानकारी दिनुभयो ।
