काठमाडौँ – कर्णाली प्रदेशको विकट जिल्ला मुगुमा आजसम्म पनि ९५ प्रतिशत नागरिकले स्थायी विद्युत् सुविधा नपाएको गम्भीर अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थानीय युवा आशिष देवकोटाको नेतृत्वमा गएको टोलिहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङलाई प्रतीकात्मक ‘झरो’ उपहार दिएका छन्।
युवाहरूका अनुसार करिब ७० हजार जनसंख्या रहेको जिल्लामा अहिले सुचारु रूपमा विद्युत् सेवा पाउन सक्ने संख्या केवल करिब ३५०० मा सीमित छ, जसका कारण अधिकांश नागरिकहरू आजको प्रविधिक युगमा पनि सल्लोको काठ, मैनबत्ती र अस्थायी उज्यालोमा जीवन गुजार्न बाध्य छन्।
मन्त्री समक्ष बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उनीहरूले मुगुको विद्युतिकरण केवल पूर्वाधार विकासको विषय नभई सामाजिक न्याय, मानव विकास र राष्ट्रिय समावेशीकरणसँग जोडिएको मुद्दा भएको स्पष्ट उल्लेख गरेका छन्।युवाहरूले मुगुको विशाल भूभाग अझै राष्ट्रिय ग्रिडसँग जोडिन नसक्नु, आपूर्ति अस्थिर हुनु र वितरण संरचना कमजोर रहनु मुख्य चुनौती भएको बताए।
विद्यालयदेखि अस्पतालका उपकरण, सञ्चार डिजिटल सेवा, स्थानीय उद्योग, कृषि प्रशोधन जस्ता सबै क्षेत्रमा विद्युत् अभावले दैनिक जीवन पंगु बनेको उनीहरूको गुनासो छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा मुगु जिल्लालाई विशेष विद्युतिकरण प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गर्न, १०० प्रतिशत विद्युत् पहुँचको स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक गर्न, दिगो तथा विश्वसनीय वितरण संरचना निर्माणका लागि विशेषज्ञ टोली तत्काल परिचालन गर्न तथा राष्ट्रिय ग्रिडसँग स्थानीय वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतलाई एकीकृत गर्दै दीर्घकालीन समाधान अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
‘झरो’ उपहारबारे युवाहरूले भने, “२१ औँ शताब्दीको नेपालमा पनि मुगु अँध्यारोमै छ भन्ने संदेश मन्त्रीज्यूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने समय आएको छ।” उनीहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा मन्त्री घिसिङको नेतृत्वमा देशभर देखिएको सकारात्मक परिवर्तन अब मुगुसम्म पनि शीघ्रै पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै दशकौँदेखि प्रतीक्षामा रहेको उज्यालो अब ढिलो नगरी प्रत्येक घरसम्म पुर्याउन सरकारलाई दृढ पहल गर्न अनुरोध गरेका छन्।
जवाफमा मन्त्री घिसिङले एक वर्ष भित्रमा मुगु उज्यालो राख्ने युवाहरुलाई प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यस्ता छन् युवाहरुका मागहरु:
१. मुगु जिल्लालाई ‘विशेष विद्युतीकरण प्राथमिकता क्षेत्र’ घोषणा गरिनुपर्ने।
४. भौगोलिक अवस्था अनुसार राष्ट्रिय ग्रिड र स्थानीय वैकल्पिक स्रोतलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।
५. जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिन विशेष निर्देशन जारी गरिनुपर्ने।
