काठमाडौँ, १४ जेठ २०७४। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको महाअभियोगको प्रस्ताव अघि नबढाउन प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली काँग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा मुख्य प्रस्तावक र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत मुख्य समर्थकले नै आज व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव अघि नबढाउन प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ ।
प्रस्तावमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन उपयुक्त नहुने हुँदा उक्त प्रस्ताव अघि नबढाउन अनुरोध गरिएको छ ।
सभामुख ओनसरी घर्तीमगरका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माका अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउने विषयमा व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रस्ताव अघि नबढाउने विषयमा छलफल गर्न भने बाँकी छ ।
महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा पेस गर्नुअघि सभामुख घर्तीमगरले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनका लागि कानुनी प्रक्रियाका विषयमा संसद्मा रहेका नेपाली काँग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका रेवतीरमण भण्डारी, माओवादी केन्द्रका रामनारायण विडारी र सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार अर्जुनकुमार खड्कासँग परामर्श लिनुभएको थियो ।
महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली काँग्रेसका सांसद विश्वकर्मा मुख्य प्रस्तावक र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक बस्नेत मुख्य समर्थकले नै गत वैशाख १७ गते व्यवस्थापिका– संसद् सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तावमा सत्ता साझेदार दुवै दलका २४९ सांसदको हस्ताक्षर रहेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९२० मा भएको व्यवस्थाबमोजिम दर्ता गरिएको उक्त प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि सरकारको कार्यकारिणी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको अभियोग लगाइएको थियो ।
