काठमाडौँ, ३ पुस २०७३। गरिब घरपरिवार भनी पहिचान भएका २५ जिल्लाका करिब ३ लाख ५५ हजार घरधुरीलाई परिचयपत्र बाँड्ने कार्य अन्योलमा परेको छ ।
गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्रका साथमा सेवासुविधा दिन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कुनै पनि कोष तथा कार्यक्रम नहुँदा परिचयपत्र बाँड्ने कार्य अन्योलमा परेको हो ।
गरिब घरपरिवारको पहिचान गरी परिचयपत्रको साथमा दिने सेवा सुविधाबारे विज्ञसँग छलफल गरी खाका समेत तयार भइसकेको अवस्थामा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानी अब कसरी अगाडि बड्ने भन्ने अलमलमा हुनुहुन्छ ।
ती परिचयपत्र त्यत्तिक्कै बाँड्ने वा परिचयपत्रसँगै गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भन्नेमा मन्त्री थानीका सामु समस्या खडा भएको छ । परिचयपत्र मात्रै बाँड्ने तर गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने सेवासुविधा उपलब्ध नगराए उक्त परिचयपत्र बाँड्नुको कुनै औचित्य नहुने उहाँको ठम्याइ छ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्हालेको पाँच महिनामा मन्त्री थानीले विज्ञसँगको छलफलबाट परिचयपत्रका साथ न्यूनतम् पाँचवटा कुरालाई समावेश गर्ने योजना बनाउनुभएको थियो । सो परिचयपत्रकासाथमा आयआर्जन, सीपमूलक कार्यक्रम, अस्पताल भर्ना भएको अवधिभर निःशुल्क औषधि उपचार र शैय्याको व्यवस्था, गरिबका छोराछोरीको अध्ययनका लागि सरकारले निःशुल्क तथा निजी विद्यालयले १० प्रतिशतलाई निःशुल्क शिक्षा दिने तथा सहुलियत दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने योजना मन्त्री थानीको थियो ।
तर परिचयपत्रकासाथमा यी सुविधा उपलब्ध गराउन र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग कुनै पनि कोष तथा कार्यक्रम छैनन् । त्यस्ता कोष तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा अर्थ तथा अन्य मन्त्रालयसँग रहेको मन्त्री थानीको भनाइ छ । परिचयपत्रका साथमा सेवासुविधा प्रदान गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत रहेको गरिबी निवारण कोष, अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत रहेको युवा स्वरोजगार कोष र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो । “ती सबै कार्यक्रम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत नराखे गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वितरण गर्नुको कुनै अर्थ हुन्न,” मन्त्री थानीले रासससँग भन्नुभयो ।
सरकारको नारा ‘गरिबसँग सरकार’ हो भने गरिबी निवारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गरिबी निवारण कोष तथा कार्यक्रम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहनु पर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । “त्यसो हुन नसके गरिबसँग सरकार कार्यक्रम नारामै मात्र सिमित हुन्छ,” मन्त्री थानीले जानकारी गराउनु भयो ।
गरिब घरपरिवार पहिचान गरी परिचयपत्र बाँड्ने अन्तिम तयारीमा जुट्नुभएका उहाँमा नागरिकलाई रित्तो परिचयपत्र बाँड्दा अन्याय हुने बुझाइ छ । परिचयपत्र बाँड्ने वेला यस्तै समस्या आउने बुझेर नै मन्त्री थानीले चार महिना अघि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा गरिबी निवारण सम्बन्धी कुनै पनि कोष तथा कार्यक्रम आफ्नो मन्त्रालयसँग नरहेको गुनासो गर्नुभएको थियो ।
“कार्यक्रम उपलब्ध गराउनुप¥यो, हैन भने यस मन्त्रालयको औचित्य छैन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बारम्बार अवगत गराउँदै आएको छु,” मन्त्री थानीले भन्नुभयो, ‘गरिबसँग सरकार’ कार्यक्रमलाई सफल बनाउन तथा गरिब घरपरिवार परिचयपत्र कार्यान्वयन गर्न गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष र गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई तत्काल आफ्नो मन्त्रालयको मातहतमा राख्न प्रधामन्त्रीसँग उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । मुलकुमा विद्यमान गरिबीलाई अन्त्य गर्नका लागि गरिब घरपरिवार परिचयपत्रमार्फत गरिवी निवारणका कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागि हुन आवश्यक ठानी सरकारले २०६९ साल भदौ ५ गते गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरेको हो । उक्त कार्यक्रम अहिले गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको नामले मुलुकका २५ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरणको लागि अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयका अनुसार भोजपुर, खोटाङ, सिराहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलालीका ३ लाख ५५ हजार बढी गरिब परिवार पहिचान गरिएको छ । सचिवालयको तथ्याङ्क अनुसार भोजपुरमा करिब ८ हजार ६ सय, खोटाङमा ३४ हजार ३ सय, सिराहामा १९ हजार एकसय, सिन्धुलीमा ९ हजार ६ सय, रामेछापमा ३२ हजार ४ सय, रौतहटमा १० हजार ८ सय, गोरखामा ८ हजार ९ सय, तनहुँमा १० हजार ८ सय, बागलुङमा २५ हजार ३ सय, कपिलवस्तुमा ११ हजार, अर्घाखाँचीमा १३ हजार ३ सय र प्युठानमा ९ हजार ५ सय गरिब परिवारको पहिचान भएको छ । यस्तै, रोल्पामा ८ हजार २ सय, रुकुममा २१ हजार, बर्दियामा ८ हजार ४ सय, जाजरकोटमा २ हजार ८ सय, डोल्पामा ८ हजार १ सय, जुम्लामा ११ हजार १ सय, कालिकोटमा ३ हजार ६ सय, मुगुमा ४ हजार २ सय, हुम्लामा १२ हजार ५ सय, बाजुरामा १४ हजार १ सय, बझाङमा ८ हजार १ सय, अछाममा १९ हजार ४ सय र कैलालीमा ४० हजार गरिब परिवारको पहिचान भएको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले जनाएको छ ।
विक्रम गिरी/रासस
