काठमाडौँ, १३ मङ्सिर २०७३। सङ्घीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपालले मुलुकका विद्यमान समस्या समाधान गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था संविधानमा गर्न माग गरेका छन् ।
२ पार्टीले आज एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी संविधान संशोधन गर्दा वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावलाई अन्त्य गरिनुपर्ने संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
आज नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराई र सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संविधान संशोधनको विषयमा संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ – “मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, खस, मुस्लिम, शिल्पी (दलित), उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, पहिचानमा आधारित गठबन्धनलाई विश्वासमा लिनु आवश्यक छ ।’’
वक्तव्यमा अधिकारसहितको सङ्घीयता, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद्, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचत कार्यकारी राष्ट्रपति, राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक समावेशीकरण बहुभाषिक नीति, स्वायत्तता तथा स्वशासन, सङ्घीय न्यायपालिका, प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तह तथा विशेष संरचनाहरु रहने व्यवस्था, सामाजिक न्याय र समानताको अधिकारसहित सबैखाले विभेदको अन्त्य हुने गरी नेपालको संविधानलाई संशोधनद्वारा सच्याउन माग गरिएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ–‘‘उल्लिखित मुद्दाहरुको सम्बोधन नै नहुने गरी गरिने संशोधनले समस्या समाधान हुन नसक्ने मात्रै नभई संविधानको स्वीकारोक्ति र कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन ।”
