कोलकातामा आन्दोलनले आयात–निर्यात अवरुद्ध (श्रोतः कारोवार)

News Source: www.karobardaily.com

काठमाडौं : भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा इन्डो नेपाल ट्रक एन्ड ट्रेलर ओनर्स वेलफेयर एसोसिएसन नामक एक संगठनले गरेको आन्दोलनका कारण नेपालमा आयात हुने वस्तु ६ दिनदेखि उतै रोकिएका छन् । एसोसिएसनले नेपाली व्यवसायीसँग पूर्वसम्झौता भन्दा अतिरिक्त रकम माग्दै सामान ल्याउन रोक्दा व्यवसायीहरू विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

नेपाल भित्रिने अधिकांश बस्तु कोलाकाता बन्दरगाह हुँदै ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण कोलाकातामा बेलाबखत यस्तै आन्दोलन हुने गरेको र यसको मार आम उपभोक्तासम्म पर्ने अवस्था छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार कोलकाताबाट सामान ल्याउने लरीमामात्र नभइ रेलमा समेत अवरोध सिर्जना गरिएको छ । केही सीमित कम्पनीसँग आफ्नै लरी भए पनि अधिकांश व्यवसायीले भारतीय कम्पनीको भर पर्ने गरेका छन् ।

लरीहरूले १८ टन सामान बोक्न पाउने भए पनि २४ टनसम्म बोक्ने गरेको र यसबापत उनीहरूले सुरुमै घुस माग्ने गरेको नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष राजन शर्माले जानकारी दिए ।

“इन्डो नेपाल ट्रक एन्ड ट्रेलर ओनर्स वेलफेयर एसोसिएसनले अनुचित माग राखेर आन्दोलन गर्दा ६ दिनदेखि नेपाल आउने सामान उठ्न सकेको छैन,” उनले कारोबारसँग भने, “हाम्रो सरकारले भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा नै उनीहरूले कुनै दायित्व बहन गर्नुनपर्ने गरी सम्झौता गरेकाले यस्तो समस्या देखिएको हो ।” कोलकाता बन्दरगाहबाट सामान छुटाउन १० देखि १३ दिन लाग्ने भए पनि स्थानीय सेवाप्रदायक कम्पनी कंकडले योभन्दा धेरै दिन लगाइदिने गरेको छ ।

नेपाली व्यवसायीले तोकिएभन्दा बढी समय कुर्नुपर्दा विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने तर कंकड तथा इन्डो नेपाल ट्रक एन्ड ट्रेलर ओनर्स वेलफेयर एसोसिएसनले कति समयमा पठाउने कुनै निश्चितता नै छैन । यी कम्पनीहरूले जति दिन लगाए पनि कुनै दायित्व नहुने भएले उनीहरूले मनोमानी गर्दै आएको शर्माको भनाइ छ ।

उनका अनुसार अन्य कम्पनीहरूलाई प्रवेश नदिएर भारतीय कम्पनीहरूको एकाधिकार रहेकाले यस्तो समस्या आएको हो । यस्ता समस्या सिर्जना गर्दा भारतीय व्यवसायीलाई नै फाइदा हुने भएकाले भारत सरकार प्रायः मौन रहने गरेको उनको अनुभव छ ।

समस्या समाधानका लागि व्यवसायीले केही गर्न नसक्ने भएकाले सरकारीस्तरबाट नै पहल गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ । “मैले कोलकातामा रहेका अधिकारीलाई पनि फोनमार्फत जानकारी गराइसकेको छु र वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रवि सैंजु नेतृत्वमा भारत गएको टोलीलाईसमेत समस्याबारे भनिसकेको छु,” उनले भने ।

उक्त टोली सवारीमा इलेक्ट्रोनिक्स ट्र्याकिङ सिस्टम लागू गराउने सम्बन्धमा छलफल गर्न भारतमा रहेको उनले जानकारी दिए । यसले आयातका साथै निर्यात गरिएका सामान समेत महँगिने निश्चित छ । सरकारले इन्डो नेपाल ट्रक एन्ड ट्रेलर ओनर्स वेलफेयर एसोसिएसन र कंकडजस्ता कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

सामान छुटाउन १५ देखि बढीमा २१ दिनसम्मको म्याद दिने गरेको छ । तर लरी तथा रेलको समस्याले त्योभन्दा धेरै दिन लग्दा व्यवसायीहरूले विलम्ब शुल्क तिर्नु परेको छ ।

नेपाल सरकारले रेलवे सेवा र एसोसिएसनसँग उनीहरूकै कारण विलम्ब हुँदा उनीहरूको समेत दायित्व हुनेगरी सम्झौता गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ । त्यस्तै बिचौलियाहरूले धेरै भार ल्याइदिने तर सुरुमै घुस दिनुपर्ने अवस्थाको समेत उचित समाधान गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

for More News:Karobar Daily

More Media link: CLICK HERE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*